सावधान नेशन न्यूज
तरुण कश्यप
नई दिल्ली: देश में बच्चों के लापता होने की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई और देशव्यापी डेटा विश्लेषण के निर्देश दिए हैं।
हर 8 मिनट में एक मासूम हो रहा लापता
अदालत ने सुनवाई के दौरान चिंता जताते हुए कहा कि आंकड़े डराने वाले हैं। देश में औसतन हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो रहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई संगठित राष्ट्रव्यापी गिरोह (Nationwide Syndicate) काम कर रहा है, जो मानव तस्करी या अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त है?
सुप्रीम कोर्ट के केंद्र को कड़े निर्देश:
- 5 साल का डेटा विश्लेषण: केंद्र सरकार 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2025 तक का पूरा डेटा एकत्र करे और यह देखे कि क्या अपहरण के पीछे कोई विशेष पैटर्न या क्षेत्रीय गिरोह सक्रिय है।
- राज्यों को चेतावनी: कोर्ट ने उन राज्यों को कड़ी चेतावनी दी है जिन्होंने अब तक लापता बच्चों का डेटा साझा नहीं किया है।
- पोर्टल और समन्वय: गृह मंत्रालय को एक ऐसा सिस्टम बनाने का सुझाव दिया गया है जिससे राज्यों की पुलिस के बीच रियल-टाइम तालमेल बैठ सके।
अगली सुनवाई 10 मार्च को
कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 मार्च 2026 तक का समय दिया है। अदालत ने साफ किया कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मदद के लिए यहाँ संपर्क करें:
अगर आपको किसी लापता बच्चे की जानकारी मिलती है, तो उसे तुरंत TrackChild Portal या Khoya-Paya प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें। अधिक जानकारी के लिए Ministry of Women and Child Development की वेबसाइट देखें।
