सावधान नेशन न्यूज
तरुण कश्यप
पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग (ECI) राज्य में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में है। ताजा घटनाक्रम में आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी और लापरवाही के आरोपों में सात सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (AEROs) को निलंबित कर दिया है।
मुख्य बिंदु
- अधिकारियों पर कार्रवाई: चुनाव आयोग ने गंभीर कदाचार और ड्यूटी में लापरवाही के लिए सात अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने आयोग को अपनी अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) सौंप दी है।
- चुनाव का संभावित समय: सूत्रों के अनुसार, बंगाल समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा मार्च के मध्य में की जा सकती है। मतदान की प्रक्रिया अप्रैल और मई के दौरान विभिन्न चरणों में संपन्न होने की संभावना है।
- राजनीतिक घमासान: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे ‘तुगलकी’ निर्णय करार दिया है और निलंबित अधिकारियों का समर्थन किया है। वहीं, भाजपा और कांग्रेस भी अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
- सुरक्षा और ऑब्जर्वर: स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एन.के. मिश्रा को विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
निष्कर्ष (Conclusion):
बंगाल की 294 सीटों पर होने वाला यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, वहीं भाजपा और अन्य दल राज्य में बड़े राजनीतिक बदलाव का दावा कर रहे हैं।
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