सावधान नेशन न्यूज़
नई दिल्ली, 7 नवंबर 2026
तमिलनाडु सरकार ने जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़े मुआवजे में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस फैसले का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता देना है, जिन्हें जंगली जानवरों के हमलों के कारण शारीरिक चोट, फसल, मकान या पशुधन का नुकसान उठाना पड़ता है।
इस फैसले से खासतौर पर जंगलों के नजदीक बसे गांवों और कृषि पर निर्भर परिवारों को मदद मिलने की उम्मीद है।
पूरी खबर
तमिलनाडु सरकार ने 6 नवंबर 2026 को जारी सरकारी आदेश के जरिए मुआवजे की नई दरें अधिसूचित की हैं। ये दरें वन्यजीवों के हमलों और उनसे होने वाले नुकसान के मामलों में लागू होंगी।
सरकार ने किन मामलों में कितना मुआवजा बढ़ाया है?
- गंभीर चोट लगने पर: पहले अधिकतम 59,100 रुपये मिलते थे। अब 20 से 60 प्रतिशत तक आंशिक दिव्यांगता होने पर अधिकतम 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए जिला चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड का प्रमाणन जरूरी होगा।
- सामान्य चोट लगने पर: पहले इस श्रेणी में मुआवजे का प्रावधान नहीं था। अब अधिकतम 20,000 रुपये की सहायता मिलेगी।
- फसल बर्बाद होने पर: किसानों को पहले प्रति एकड़ अधिकतम 25,000 रुपये मिलते थे। अब यह राशि बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाएगा और आकलित नुकसान या निर्धारित सीमा में से जो राशि कम होगी, वही मिलेगी।
- नारियल के पेड़ों को नुकसान: पेड़ों की उम्र के अनुसार मुआवजा तय किया गया है।
एक साल तक के पौधे पर 500 रुपये।
एक से चार साल के पेड़ पर 1,000 रुपये।
चार साल से अधिक पुराने फल देने वाले पेड़ पर 2,000 रुपये। - केले की फसल को नुकसान: अब प्रत्येक क्षतिग्रस्त केले के पौधे के लिए 250 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है।
- मकान क्षतिग्रस्त होने पर: पूरी तरह या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए मुआवजे की अधिकतम सीमा 95,100 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है। कच्चे और छप्पर वाले मकानों के पूरी तरह या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने पर अधिकतम 15,000 रुपये मिलेंगे। वहीं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए राशि 5,200 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की गई है।
- दुधारू पशुओं की मौत पर: पहले 30,000 रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 40,000 रुपये प्रति पशु कर दिया गया है।
ये सभी निर्धारित अधिकतम सीमाएं हैं। वास्तविक नुकसान का आकलन भी मुआवजे की राशि तय करने में महत्वपूर्ण होगा।
इस फैसले की पृष्ठभूमि
तमिलनाडु विधानसभा में 7 सितंबर 2026 को वन विभाग से संबंधित चर्चा के दौरान वन मंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष से होने वाले नुकसान के मुआवजे को बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद वित्त विभाग की सहमति और वन विभाग के प्रस्ताव के आधार पर नई दरों को मंजूरी दी गई।
गौरतलब है कि वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर मिलने वाला मुआवजा जनवरी 2024 में ही 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जा चुका है। इसलिए इस बार की नई घोषणा को मृत्यु के मुआवजे में नई बढ़ोतरी नहीं समझना चाहिए।
किन लोगों को मिलेगा लाभ?
सरकारी आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ मुआवजा संरक्षित वन क्षेत्रों और आरक्षित वनों के अंदर तथा बाहर होने वाली मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर लागू होगा। हालांकि, वन कानून या वन्यजीव संरक्षण कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों को इस मुआवजे का लाभ नहीं मिलेगा।
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
तमिलनाडु के कई ग्रामीण और कृषि क्षेत्र जंगलों के नजदीक बसे हुए हैं। यहां हाथी, जंगली सूअर और अन्य वन्यजीवों के कारण किसानों की फसलों, घरों और पशुओं को नुकसान पहुंचने की घटनाएं सामने आती रहती हैं।
ऐसी परिस्थितियों में किसानों और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ जान-माल का खतरा भी उठाना पड़ता है। मुआवजे की नई दरों से प्रभावित परिवारों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
हालांकि, इस समस्या का स्थायी समाधान केवल मुआवजा बढ़ाना नहीं है। वन क्षेत्रों की सुरक्षा, वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक आवास और ग्रामीणों की सुरक्षा के प्रभावी इंतजाम भी जरूरी हैं।
निष्कर्ष: तमिलनाडु सरकार का यह फैसला मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष से प्रभावित किसानों तथा ग्रामीण परिवारों के लिए राहत भरा कदम है। अब इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पात्र लोगों तक मुआवजे की राशि कितनी आसानी और समय पर पहुंचती है।
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