सावधान नेशन न्यूज
तरुण कश्यप
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने और 2047 तक ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण रोजगार के लिए नई प्रमुख योजना, ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (VB-G RAM G) के लिए 95,692 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया है।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
ग्रामीण विकास पर केंद्रित कार्य:
- रोजगार के दिनों में वृद्धि: यह योजना 20 साल पुराने मनरेगा (MGNREGA) का स्थान लेगी। अब ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी।
- वित्तीय संरचना: इस योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। सामान्य राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 होगा, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह 90:10 रहेगा।
- बेरोजगारी भत्ता: यदि किसी श्रमिक को आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, तो सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- तकनीकी निगरानी: भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘मोबाइल टैगिंग’ के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति और विकास कार्यों की निगरानी की जाएगी।
इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों को और अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। अब ग्राम प्रधान खुली बैठक में गांव की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों का निर्णय ले सकेंगे, जिनमें शामिल हैं:
- सड़क, पुल और पुलिया का निर्माण।
- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए बुनियादी ढांचा।
- शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्य।
रोजगार के अन्य मोर्चों पर बड़ी घोषणाएं:
बजट 2026-27 में केवल ग्रामीण ही नहीं, बल्कि शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:
- 3.5 करोड़ नए रोजगार: ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ के तहत 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच देश में 3.5 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है।
- टेक्सटाइल और लेदर पार्क्स: रोजगार सृजन के लिए 5 बड़े टेक्सटाइल-टू-लेदर पार्क स्थापित किए जाएंगे।
- मेडिकल हब्स: क्षेत्रीय स्तर पर 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे जिनसे अगले 5 वर्षों में लगभग 1 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ‘युवा शक्ति बजट’ बताया है, जो रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से विकसित भारत की नींव को मजबूत करेगा।
