सावधान नेशन न्यूज़
नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026
संसद में परिसीमन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच एक बार फिर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह लोकसभा में परिसीमन से जुड़े विधेयकों को दोबारा पारित कराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि सरकार विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में जुटी है।
दरअसल, संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 10 नवंबर तक इसे औपचारिक रूप से समाप्त यानी प्रोरोग नहीं किया गया है। संसद का सत्र इतने लंबे समय तक औपचारिक रूप से खुला रहने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का संदेह है कि सरकार इस स्थिति का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन विधेयकों को फिर से आगे बढ़ाने के लिए कर सकती है।
जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह किसी तरह लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाकर इन विधेयकों को पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों की एकजुटता का हवाला देते हुए कहा है कि विपक्ष पहले भी इन प्रस्तावों का विरोध कर चुका है और आगे भी एकजुट होकर विरोध करेगा।
क्या है परिसीमन विधेयक का पूरा मामला?
परिसीमन का मतलब देश में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करना है। इसके तहत आबादी और संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इसका सीधा संबंध इस बात से है कि किस क्षेत्र को कितना राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा।
अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को जल्द लागू करने और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़े तीन विधेयक संसद में पेश किए थे। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रावधान था। इन प्रस्तावों का संबंध लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया से भी था।
हालांकि, 17 अप्रैल 2026 को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका। मतदान में विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। इसके बाद इससे जुड़े अन्य विधेयकों को भी आगे बढ़ाने का रास्ता नहीं बचा।
दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर भी चिंता
इस पूरे विवाद में दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। विपक्षी दलों की चिंता है कि आबादी के आधार पर परिसीमन होने से उन राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। सरकार की ओर से सभी राज्यों की सीटों में समान अनुपात से वृद्धि का प्रस्ताव भी चर्चा में रहा है, लेकिन इस पर राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई है।
फिलहाल कांग्रेस की ओर से सरकार से मांग की जा रही है कि परिसीमन से संबंधित नए प्रस्तावों को सार्वजनिक किया जाए और सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके इस विषय पर चर्चा की जाए।
क्या आगे बढ़ेगा परिसीमन का मुद्दा?
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयकों को कब और किस स्वरूप में दोबारा संसद में लाएगी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कोई विशेष सत्र बुलाने की योजना बनाई गई है या नहीं। ऐसे में संसद का सत्र औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस के आरोप और सरकार की आगे की रणनीति आने वाले दिनों में राजनीतिक चर्चा का विषय बने रह सकते हैं।
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