पटना|दिल्ली: बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ से सत्ता की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। ‘सुशासन बाबू’ के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे की खबरों ने सूबे के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा।
शिवराज सिंह चौहान की एंट्री: भाजपा का मास्टर स्ट्रोक
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहानको बिहार भाजपा विधायक दल का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे अनुभवी नेता को यह जिम्मेदारी सौंपना इस बात का संकेत है कि भाजपा बिहार में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अत्यंत गंभीर है।
चौहान की भूमिका केवल एक पर्यवेक्षक की नहीं, बल्कि एक ‘संकटमोचक’ और ‘रणनीतिकार’ की भी होगी, जो भाजपा के विधायकों के साथ तालमेल बिठाकर नए मुख्यमंत्री के नाम पर आम सहमति बनाएंगे। सूत्रों की मानें तो वे आज शाम तक पटना पहुँच सकते हैं, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी गोपनीय बैठकें प्रस्तावित हैं।
14 अप्रैल: इस्तीफे की तारीख और कैबिनेट की आखिरी बैठक
विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के तुरंत बाद वे राजभवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं। 14 अप्रैल का दिन रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन देशभर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। विपक्षी दल इसे ‘लोकतंत्र के लिए काला दिन’ बता सकते हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे ‘नए बिहार की शुरुआत’ के तौर पर पेश करने की तैयारी में है।
नया ‘सत्ता फॉर्मूला’: भाजपा का मुख्यमंत्री और जदयू के दो डिप्टी सीएम
इस बार सत्ता का गणित पिछली बार से काफी अलग होने वाला है। चर्चा है कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा के पास जा सकती है। भाजपा के भीतर कई नामों पर चर्चा गर्म है, जिनमें कुछ अनुभवी चेहरों के साथ-साथ एक ‘चौंकाने वाले’ नाम की भी संभावना जताई जा रही है।
वहीं, जनता दल यूनाइटेड (JD-U) को गठबंधन में बनाए रखने के लिए एक नया समझौता फॉर्मूला तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, नई सरकार में दो उपमुख्यमंत्री होंगे और ये दोनों ही पद जदयू के खाते में जा सकते हैं। इस फॉर्मूले के जरिए भाजपा बिहार में “बड़े भाई” की भूमिका में आने की तैयारी कर रही है, जो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
निशांत कुमार की एंट्री और पोस्टर वॉर
पटना की सड़कों पर रातों-रात उभरे पोस्टरों ने इस सियासी ड्रामे में एक नया ट्विस्ट डाल दिया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग करने वाले ये पोस्टर किसी और ने नहीं, बल्कि खुद जदयू के उत्साही कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। पोस्टर पर लिखा है— “बिहार का भविष्य, निशांत कुमार”।
हालांकि निशांत कुमार अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन उनके पोस्टरों का ऐसे समय पर आना जब नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा है, कई सवाल खड़े करता है। क्या नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं? या यह विपक्ष के ‘परिवारवाद’ के आरोपों को हवा देने का एक और जरिया बनेगा? फिलहाल, जदयू के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर चुप्पी साध रखी है।
विपक्ष का कड़ा रुख: तेजस्वी यादव का तंज
इस पूरे फेरबदल पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा, “बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया था, उसके साथ बार-बार खिलवाड़ हो रहा है। कुर्सी के इस खेल में जनता के मुद्दे गायब हैं।”राजद खेमा इस स्थिति को भुनाने की कोशिश में है और वह छोटे दलों को अपने साथ जोड़कर ‘खेला’ करने की ताक में भी दिख रहा है।
निष्कर्ष: क्या स्थिर होगी नई सरकार?
अगर 15 अप्रैल तक नई सरकार का शपथ ग्रहण होता है, तो सबसे बड़ी चुनौती स्थिरता की होगी। भाजपा और जदयू के बीच वैचारिक मतभेद और सीटों का बंटवारा हमेशा से पेचीदा रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि यह बिहार की आने वाली 25 साल की राजनीति की दिशा तय करेगा।
सावधान नेशन न्यूज़ इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। क्या नीतीश कुमार वाकई बैकफुट पर जाएंगे? क्या भाजपा का नया चेहरा बिहार की जनता को स्वीकार होगा? इन सभी सवालों के जवाब अगले 72 घंटों में मिलने की उम्मीद है।
रिपोर्ट: ब्यूरो डेस्क, सावधान नेशन न्यूज़
