सावधान नेशन न्यूज़
नई दिल्ली, 7 नवंबर 2026
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित पोस्ट को लेकर केरल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के सभी पदाधिकारियों को अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी किया। अदालत ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सचिव समेत पदाधिकारियों से जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद 12 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ, जब कांग्रेस की केरल इकाई के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को संबोधित करते हुए एक पोस्ट साझा की गई।
इस पोस्ट में कहा गया था कि यदि कानून-व्यवस्था का विषय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही यह भी लिखा गया था कि उनकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ़ लिया जाएगा, जो इस जिम्मेदारी को संभाल सके।
पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भी इस तरह की टिप्पणी पर आपत्ति जताई।
किसने उठाया मामला?
इस पोस्ट को लेकर अधिवक्ता विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की थी।
याचिका में दलील दी गई कि देश के मुख्य न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न्यायपालिका की गरिमा और संस्था में जनता के विश्वास को प्रभावित कर सकता है।
कांग्रेस ने अदालत में क्या सफाई दी?
सुनवाई के दौरान केरल कांग्रेस की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि विवादित पोस्ट पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना सोशल मीडिया टीम के एक सदस्य विजय थोट्टाथिल द्वारा प्रकाशित की गई थी।
पार्टी की ओर से यह भी बताया गया कि जानकारी मिलते ही पोस्ट को हटा दिया गया था। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी से हटा दिया गया और पार्टी ने इस पोस्ट के लिए बिना शर्त माफी भी मांगी।
केरल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ ने भी पहले अपने जवाब में स्पष्ट किया था कि पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा पार्टी की आधिकारिक नीति या अधिकृत विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में न्यायालय के फैसलों की आलोचना की जा सकती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल न्यायपालिका को डराने, उसकी प्रतिष्ठा को कमजोर करने या न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जा सकता।
पीठ ने यह भी कहा कि संविधान सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन उससे ऊपर नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई राजनीतिक सुविधा नहीं, बल्कि संविधान की ओर से दी गई एक महत्वपूर्ण गारंटी है।
अदालत ने माफी को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि यह देखना होगा कि माफी केवल औपचारिक रूप से मांगी गई है या वास्तव में उसके पीछे पछतावे की भावना भी है।
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अपनी अवमानना से जुड़े अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मामले की जांच करने का फैसला किया है। अदालत यह देखेगी कि संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर दीवानी या आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है या नहीं।
पीठ ने इस मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मदद लेने और अटॉर्नी जनरल से भी सहयोग मांगा है। फिलहाल अदालत ने केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कांग्रेस के पदाधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहरा दिया गया है।
इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?
यह मामला केवल एक राजनीतिक दल की सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की संस्थागत गरिमा के बीच की संवैधानिक सीमा से भी जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने रुख से स्पष्ट किया है कि न्यायिक फैसलों पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका को धमकाने या उसकी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले आचरण को अलग नजरिए से देखा जाएगा।
अब सभी की नजरें 15 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेंगी, जहां यह स्पष्ट हो सकेगा कि अदालत इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है।
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