उमर खालिद और शरजील इमाम ने फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, दिल्ली दंगा मामले में जमानत की मांग

सावधान नेशन न्यूज़

नई दिल्ली, 6 नवंबर 2026

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में जेल में बंद पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद और छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोनों ने अपनी जमानत याचिकाएं दाखिल कर लंबे समय से जेल में रहने और मुकदमे की सुनवाई में हो रही देरी को राहत का आधार बनाया है।
दोनों की ओर से दलील दी गई है कि इतने लंबे समय से हिरासत में रहने के बावजूद अभियोजन पक्ष अब तक गवाहों की गवाही शुरू नहीं करा पाया है। ऐसे में बिना मुकदमे की प्रभावी प्रगति के लगातार जेल में रखना उचित नहीं है। हालांकि, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नई याचिकाओं पर जमानत देने का कोई फैसला नहीं सुनाया है।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हुई हिंसा से जुड़ा है। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। कई सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा था।
दिल्ली पुलिस ने हिंसा के पीछे बड़ी साजिश होने का आरोप लगाते हुए एफआईआर संख्या 59/2020 दर्ज की थी। जांच के दौरान गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं लगाई गईं।

जांच एजेंसियों का आरोप है कि हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश थी। उमर खालिद और शरजील इमाम पर भी इसी कथित साजिश में भूमिका निभाने के आरोप लगाए गए हैं। दोनों आरोपियों ने इन आरोपों के आधार पर लगाए गए अभियोजन के दावों को चुनौती दी है। फिलहाल मामले में आरोपों का अंतिम न्यायिक निर्धारण नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जमानत क्यों मांगी गई?
उमर खालिद और शरजील इमाम की नई याचिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण आधार मुकदमे में हो रही देरी है।
दोनों की ओर से अदालत को बताया गया है कि इस मामले में 25 सितंबर 2020 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था। अभियोजन पक्ष ने 900 से अधिक गवाहों का उल्लेख किया है, जिनमें 47 संरक्षित गवाह भी शामिल हैं। इसके बावजूद याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अब तक किसी भी गवाह की गवाही दर्ज नहीं हुई है।
उनका कहना है कि मुकदमे की सुनवाई अभी आरोप तय करने की प्रक्रिया से आगे नहीं बढ़ पाई है। आरोप तय करने को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें 13 जुलाई 2026 को पूरी हो चुकी थीं, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने एक अन्य आरोपी से जुड़े दस्तावेजों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का निर्णय लिया। इस वजह से आगे की न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जब मुकदमे की शुरुआत और गवाहों की जांच में ही इतनी देरी हो रही है, तो उन्हें अनिश्चित समय तक जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है।

जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था?
इस मामले में 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हालांकि, उसी मामले में पांच अन्य आरोपियों को जमानत दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उस समय दोनों की भूमिका को अन्य आरोपियों से अलग मानते हुए कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति और मामले में बताई गई भूमिका अलग स्तर की है।
हालांकि, अदालत ने दोनों को भविष्य में दोबारा जमानत मांगने की छूट भी दी थी। आदेश के मुताबिक, अभियोजन पक्ष के संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने या आदेश की तारीख से एक वर्ष बीतने, दोनों में से जो भी पहले हो, उसके बाद वे फिर से जमानत की मांग कर सकते हैं।

अब दोनों पक्षों का कहना है कि 5 जनवरी 2027 की समय-सीमा नजदीक है, लेकिन संरक्षित गवाहों की गवाही उस तारीख तक शुरू होना या पूरी होना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा राहत मांगी है।

दिल्ली हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत
सुप्रीम कोर्ट के जनवरी वाले आदेश के बाद उमर खालिद और शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। लेकिन 30 सितंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
हाईकोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के पहले से दिए गए आदेश और उसकी शर्तों को देखते हुए वह उस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकता। इसके बाद दोनों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
इस तरह अब दोनों की नजर सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली अगली कानूनी राहत पर है।

UAPA कानून और लंबे समय तक हिरासत का सवाल
इस मामले में UAPA लगाए जाने के कारण जमानत मिलना सामान्य आपराधिक मामलों की तुलना में अधिक कठिन होता है। इस कानून की धारा 43D(5) के तहत अदालत को जमानत पर विचार करते समय आरोपों और उपलब्ध सामग्री को विशेष रूप से देखना होता है।
लेकिन दूसरी तरफ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक देरी और लंबे समय तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहना भी कानूनी बहस का महत्वपूर्ण विषय है।

इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में UAPA के तहत लंबे समय तक हिरासत और जमानत के सिद्धांतों पर अलग-अलग पीठों के विचारों के बीच संभावित अंतर का सवाल भी उठा है। इस कानूनी प्रश्न को बड़ी पीठ के विचार के लिए भेजा गया है।
उमर खालिद और शरजील इमाम की ओर से इसी व्यापक कानूनी बहस और मुकदमे में देरी का हवाला देते हुए राहत की मांग की जा रही है। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने पहले उनकी कथित भूमिका और मामले की गंभीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया है।

अब आगे क्या होगा?
फिलहाल दोनों की जमानत याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। अदालत को अब यह देखना होगा कि मुकदमे में हुई देरी, लंबे समय से जारी हिरासत और पहले दिए गए आदेश की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए या नहीं।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करना और जमानत मिल जाना दो अलग-अलग बातें हैं। अभी दोनों को जमानत मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। अंतिम फैसला अदालत ही करेगी।

इस मामले ने एक बार फिर देश में न्यायिक प्रक्रिया की गति, विचाराधीन कैदियों के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोपों वाले मामलों में जमानत के कानूनी सिद्धांतों पर बहस को सामने ला दिया है।

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