सावधान नेशन न्यूज़
नई दिल्ली, 26 जून 2026
Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक Abhijeet Dipke ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan के जन्मदिन पर एक अनोखे अंदाज में उन्हें शुभकामना देते हुए इस्तीफे की मांग कर दी। दीपके ने प्रदर्शन स्थल पर एक संदेश लिखा — “Happy Birthday, Pradhan. Please resign” और कहा कि यही उनके लिए जन्मदिन का “तोहफा” हो सकता है।
क्या हुआ?
CJP पिछले कुछ समय से शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। संगठन का आरोप है कि NEET जैसी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे मामलों में सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए।
अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन को ही विरोध का माध्यम बना दिया। वीडियो में उन्हें एक बोर्ड पर संदेश लिखते देखा गया, जबकि समर्थक पीछे जन्मदिन गीत गा रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मंत्री को इस्तीफा देकर छात्रों के प्रति जिम्मेदारी दिखानी चाहिए।
इस्तीफे की मांग क्यों?
CJP की मुख्य मांग है कि शिक्षा मंत्रालय परीक्षा व्यवस्था में हुई कथित लापरवाहियों की जिम्मेदारी ले। दीपके ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी थी। उनकी अन्य मांगों में प्रभावित छात्रों के लिए सहायता और परीक्षा प्रणाली में सुधार शामिल बताए गए।
CJP का कहना है कि यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य और भरोसे का सवाल है। संगठन लगातार कह रहा है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा।
CJP क्या है?
Cockroach Janta Party (CJP) एक ऐसा युवा-केंद्रित आंदोलन है जिसकी शुरुआत सोशल मीडिया अभियान के रूप में हुई थी। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके हैं। यह नाम एक विवादित टिप्पणी के बाद चर्चा में आया और बाद में इसे युवाओं की आवाज के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया।
सरकार की तरफ से स्थिति
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दबाव जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी तक उनके इस्तीफे की कोई घोषणा नहीं हुई है। सरकार की ओर से परीक्षा संबंधी मामलों की जांच और सुधारात्मक कदमों की बात कही जाती रही है।
निष्कर्ष
अभिजीत दीपके का “Happy Birthday, Please Resign” संदेश एक राजनीतिक व्यंग्य और विरोध का तरीका था, जिसने शिक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही बहस को फिर चर्चा में ला दिया। फिलहाल मामला छात्रों की मांग, सरकार की जवाबदेही और परीक्षा सुधारों के बीच केंद्रित है।
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