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शिक्षामित्रों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा: ₹250 करोड़ का बजट जारी, खाते में आएगी बढ़ी हुई सैलरी

लखनऊ । 25 April 2026उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के  1.42 लाख शिक्षामित्रों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद, मानदेय में की गई भारी वृद्धि को लागू करते हुए शासन ने ₹250 करोड़ का फंड जारी कर दिया है। अब शिक्षामित्रों को हर महीने 10 हजार के बजाय 18 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के  1.42 लाख शिक्षामित्रों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद, मानदेय में की गई भारी वृद्धि को लागू करते हुए शासन ने ₹250 करोड़ का फंड जारी कर दिया है। अब शिक्षामित्रों को हर महीने 10 हजार के बजाय 18 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।

1 अप्रैल से लागू हुई नई दरें
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने 23 अप्रैल को जिलावार धनराशि आवंटित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि शिक्षामित्रों को वर्ष में 11 महीने का मानदेय दिया जाता है, जिसके लिए सरकार ने “जिला योजना” मद में बजट सुरक्षित कर दिया है।

भ्रष्टाचार पर लगाम: सख्त नियमों के साथ जारी हुआ बजट
पैसों के बंदरबांट और देरी को रोकने के लिए विभाग ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं:
माहवार भुगतान: जिलों को निर्देश है कि वे एकमुश्त रकम निकालने के बजाय हर महीने जरूरत के हिसाब से राजकोष से पैसा आहरित करें।
सर्टिफिकेट अनिवार्य: अगली किस्त पाने के लिए अधिकारियों को पिछली राशि का ‘उपयोगिता प्रमाण पत्र’ देना होगा।
जवाबदेही: यदि भुगतान में कोई वित्तीय अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित जिले के अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

शिक्षक संघ ने जताया आभार
इस फैसले का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि महंगाई के इस दौर में मानदेय में ₹8,000 की वृद्धि शिक्षामित्रों के लिए संजीवनी का काम करेगी। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया।

नया मानदेय: ₹18,000 प्रति माह।
कुल लाभार्थी: 1,42,000 शिक्षामित्र।
बजट स्वीकृति: 15 अप्रैल 2026 के शासनादेश द्वारा।
उद्देश्य: आर्थिक स्थिति में सुधार और नियमित भुगतान सुनिश्चित करना।

“योगी सरकार का यह कदम प्रदेश के अल्प मानदेय कर्मियों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है, जहाँ वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प को जमीनी धरातल पर उतारा गया है।”

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